तीरथ सरकार के 100 दिन: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, सरकार कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार है
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए, सरकार ने रोकथाम और उपचार के लिए ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पूर्ण तैयारी की है।
उन्होंने कहा कि 100 दिनों में ढाई महीने का कार्यकाल कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष था। 10 मार्च को, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों के भीतर, वह स्वयं कोविड से संक्रमित हो गया। इस पर दिशानिर्देश के बाद, 17 दिनों के लिए घर पर आइसोलेशन में रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विकास रणनीति बनाई जा रही थी, कोविड की दूसरी लहर आई थी। कोई भी नहीं जानता था कि कोविड की दूसरी लहर इस तरह का रूप लेगी लेकिन जल्द ही स्थिति पूरी तरह से संभाली गई थी। पिछले तीन महीनों में, आईसीयू बेड की संख्या, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर 10 गुना तक बढ़ी है।
प्रत्येक जिला अस्पताल में आक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं।सीएससी तक भी आक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के निर्देशों पर, डीआरडीओ ने 14 दिनों में ऋषिकेश में 500 बेड वाले कोविड अस्पताल बनाया। जबकि हल्द्वानी में, 21 दिनों के भीतर, पांच सौ बेड का एक अस्पताल तैयार किया गया है। इन अस्पतालों में उनके माता-पिता के साथ संक्रमित बच्चों को समायोजित करने के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हैं। यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो राज्य में पूरी तैयारी की गई है।
केंद्र से उपहार तीन महीने में जमीन पर देखा जाएगा
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को दिए गए उपहार तीन महीने में जमीन पर दिखाई देंगे। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात में हर मंत्रालय ने कुछ न कुछ देकर उत्तराखंड की झोली भरी है। साथ ही, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी आश्वासन दिया कि उत्तराखंड के विकास के लिए कोई कमी नहीं की जाएगी।
गुरुवार को मुख्यमंत्री ने 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में सेवा, समर्पण और विश्वास विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने 100 दिन में हुए विकास कार्यों की उपलब्धि गिनाई। सीएम ने कहा कि गांव की मिट्टी से जुड़ा हूं और ग्रामीणों के दर्द को भली भांति जानता हूं।
जैसे ही वह मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों से जिला विकास प्राधिकरणों को खत्म करने का फैसला किया। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राधिकरण की कोई जरूरत नहीं थी। इसके साथ गैरसैंण कमिश्नरी पर भी जनभावनाओं के अनुरूप विचार करने का फैसला लिया है। जब प्रदेश के विकास का खाका तैयार किया जाना था तब कोरोना महामारी से संघर्ष करना पड़ा। इसके बावजूद भी प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर काम किया है।
