देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कुल 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी दी। इन प्रस्तावों में किसानों, शिक्षा, समाज कल्याण, कारागार व्यवस्था और आवास योजनाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा के बाद कैबिनेट ने पास किया।
कैबिनेट के अहम निर्णय
- ‘महक क्रांति’ को हरी झंडी:
कृषि विभाग द्वारा राज्य में एरोमेटिक (सुगंधित) पौधों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई।
1 हेक्टेयर तक भूमि पर खेती करने वाले किसानों को 80% सब्सिडी मिलेगी
1 हेक्टेयर से अधिक पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
वर्तमान में 91 हजार कृषक लगभग 22 हजार हेक्टेयर भूमि पर एरोमेटिक खेती कर रहे हैं।
- उत्तराखंड कारागारों में ढांचागत सुधार:
राज्य के कारागारों में सुधार के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इन पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी - रुद्रपुर में पीएम आवास योजना को बल:
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत रुद्रपुर में बनने वाले आवासीय भवनों के लिए राज्य सरकार 27 करोड़ रुपये की राशि देगी। - ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा:
ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत करने के लिए 8 नए पदों का सृजन किया गया है। अब टीवी के माध्यम से भी शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। - TET पास अध्यापकों के लिए पुनर्विचार याचिका:
प्रारंभिक शिक्षा में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत उन शिक्षकों के लिए जो 2010 से पहले TET पास हैं, शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के आलोक में की जाएगी। - अंतर्जातीय दिव्यांग विवाह पर बढ़ा अनुदान:
समाज कल्याण विभाग के तहत अंतर्जातीय दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर दिए जाने वाले अनुदान को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है
