प्रदेशभर के जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल किया जायेगा, इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना से वंचित शिक्षकों को लाभ देने, अशासकीय विद्यालयों में पीटीए शिक्षकों की मांग का प्रस्ताव शीघ्र प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा।
सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों की 13 सूत्रीय मांगों पर विस्तृत चर्चा करते हुये प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। शिक्षकों की मांग है कि प्रस्तावित त्रिस्तरीय ढांचे में उनको भी शामिल किया जाय, जिन जनपदों में चुनाव आचार संहिता के चलते शिक्षक योगदान नहीं दे पाये थे उनको भी अन्य की भांति पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाय, सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन पदोन्नति देने तथा सेवारत शिक्षकों को टीईटी में छूट देने की मांग प्रमुख है। बैठक में डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों को अन्य की भांति समान कार्य के लिये समान वेतनमान दिये जाने, अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत मानदेय प्राप्त शिक्षकों को तदर्थ नियुक्ति देने, तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने तथा बिना मानदेय के कार्य कर रहे पीटीए शिक्षकों को मानदेय दिये जाने पर विचार विमर्श किया गया। उक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु महानिदेशालय स्तर पर एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें औपबंधिक शिक्षकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। डाॅ. रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि समिति दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को सौंपेगी जिसके आधार पर विभाग प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध करायेगा।
बैठक में शिक्षकों की पदोन्नति व स्थानांतरण को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें निर्णय लिया गया कि विभागीय अधिकारी आंतरिक बैठक कर न्यायालय में विचाराधाीन प्रकरण से इतर बीच का रास्ता निकाले हुये शिक्षकों के हित में प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करेंगे, जिसके उपरांत शासन कोई ठोस निर्णय लेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव विधायी अमित कुमार, सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षाा आकांक्षा कोण्डे, अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद, अपर सचिव कार्मिक गिरधारी सिंह रावत, अपर निदेशक विद्यालयी शिक्षा के.एस. रावत, उप निदेशक जे.पी. काला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
