सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को मुंबई में ‘ज्ञान गौरव सम्मान’ से नवाजा गया। नवी मुंबई में उत्तरांचल महासंघ, मुंबई की ओर से आयोजित भव्य समारोह में महासंघ के पदाधिकारियों ने डॉ. रावत को यह सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर महासंघ ने प्रदेश में शिक्षा के विस्तार, साक्षरता को जन-आंदोलन का स्वरूप देने तथा विद्यालयी शिक्षा में किए गए नवाचारों और सुधारात्मक प्रयासों की सराहना की। इसके अलावा गढ़वाल भ्रातृ मंडल के तत्वावधान में महाराष्ट्र की विभिन्न प्रमुख उत्तराखंडी संस्थाओं ने भी डॉ. रावत का अभिनंदन किया।
समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड का पूर्ण साक्षर राज्य बनना प्रदेश के लिए गौरव और ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह सफलता राज्य सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति, शिक्षकों के अथक परिश्रम, विद्यार्थियों की सहभागिता और आम जनमानस की जागरूकता एवं सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश की जनता, शिक्षकों, विद्यार्थियों और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले सभी लोगों को दिया।
डॉ. रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को सबसे पहले लागू कर शिक्षा सुधारों की दिशा में अग्रणी पहल की। प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से शिक्षकों, छात्र-छात्राओं और शैक्षणिक गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। समीक्षा केंद्र से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण शिक्षा व्यवस्था की कमियों को पहचानने, प्रभावी रणनीति तैयार करने और नई नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में वर्तमान में औसतन प्रत्येक 15 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। छात्र-शिक्षक अनुपात की यह स्थिति राज्य की सुदृढ़ शैक्षणिक व्यवस्था को दर्शाती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के निरंतर प्रयासों से प्रदेश शीघ्र ही सकल नामांकन अनुपात (GER) में शत-प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करेगा, जो विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि होगी।
डॉ. रावत ने कहा कि पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना महज एक सरकारी उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज में शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में सामूहिक संकल्प की सफलता है। उत्तराखंड ने जनसहभागिता के माध्यम से यह मुकाम हासिल कर देश के अन्य राज्यों के सामने एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब सरकार का लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने, प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने तथा आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देकर ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करना है।
उन्होंने उत्तरांचल महासंघ और महाराष्ट्र की विभिन्न उत्तराखंडी संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रवासी उत्तराखंडी देश के किसी भी कोने में रहें, उनकी जड़ें अपनी मातृभूमि से जुड़ी रहती हैं। उत्तराखंड की उपलब्धियों को लेकर उनका उत्साह और अपनत्व प्रदेश की सांस्कृतिक एकता एवं गौरव को नई मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि मुंबई में मिला यह सम्मान केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि उत्तराखंड के शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था का सम्मान है।
कार्यक्रम में उद्यमी के.एस. पंवार, मोहन काला, रमन मोहन कुकरेती, आनंदी गैरोला, डॉ. राजेंद्र पाटिल, मनोज भट्ट, मनोज सती, ममता भट्ट, राजेश्वर उनियाल, विनोद मेहता सहित महाराष्ट्र की विभिन्न उत्तराखंडी संस्थाओं के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडी उपस्थित रहे
