कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मा० न्यायालय में चल रही न्यायिक कार्यवाही से संबंधित वीडियो को प्रचारित/प्रसारित किया जा रहा है।
उक्त संबंध में अवगत कराना है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के अनधिकृत उपयोग एवं सोशल मीडिया पर प्रसारण को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशो के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति सोशल मीडिया अथवा किसी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड करने, निकालने, अपलोड करने, पोस्ट/ री-पोस्ट/ प्रसारित करने, एडिट/संग्रहित या उसका व्यावसायिक उपयोग करने को प्रतिबंधित किया गया है तथा इस प्रकार की रिकॉर्डिंग के उपयोग एवं प्रसारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विभिन्न अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
अतः दून पुलिस की आम जन से अपील है कि :-
1- न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो को बिना अनुमति स्क्रीन रिकॉर्डिंग अथवा अन्य माध्यम से रिकॉर्ड न करें।
2- न्यायिक कार्यवाही के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp एवं X पर अपलोड अथवा प्रसारित न करें।
3- न्यायालय की कार्यवाही के वीडियो को एडिट करके, भ्रामक कैप्शन लगाकर अथवा भ्रामक संदर्भ में वायरल न करें।
4- किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की सामग्री साझा किए जाने पर उसे आगे प्रसारित करने से बचें
