रुद्रप्रयाग के जखोली विकास खंड के दर्जनों गांवों सड़क सुविधा से वंचित
रुद्रप्रयाग के जखोली विकास खंड के दर्जनों गांवों सड़क सुविधा से वंचित, आलम यह है कि नौ किमी सड़क को पूरा करने में विभाग को एक दशक से अधिक का समय लगा है, लेकिन सड़क पूरी नहीं हो पाई है। विकास खंड जाखोली के अंतर्गत आश्रम-घरड़ा-मखेत 9 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण पिछले एक दशक में भी पूरा नहीं होने से लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
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वास्तव में, इस क्षेत्र के दर्जनों गाँवों को जोड़ने के लिए, आश्रम-घरड़ा-मखेत मोटर को वर्ष 2005-06 में जिला योजना के तहत 400 मीटर काट दिया गया था। इसके बाद, जुलाई 2008 में, 6 किमी के लिए अनुमोदन के साथ, 358 लाख रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई। जबकि आगे तुखार तक 3 किमी मोटरमार्ग को 2011 में मंजूरी दी गई थी।
यह मोटरमार्ग मायाली-चिरबतिया-घनसियाली मोटरमार्ग को बंद करने के लिए भी कार्य करता है, हालांकि दशकों बीतने के बाद भी मोटर मार्ग पूरा नहीं हुआ है।इस मोटर मार्ग के बीच में एक पुल का निर्माण किया जाना है, लेकिन पुल के डिजाइन में परिवर्तन और सामग्री की लागत के कारण बजट में भारी उछाल आया है जिसके कारण पुल का निर्माण लंबे समय तक नहीं किया गया है।
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बारिश के मौसम में अस्थायी पुल के धुल जाने के बाद यह मार्ग बंद रहता है। उधर, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता इंद्रजीत बोस का कहना है कि वन हस्तांतरण और भूमि विवाद के निपटारे में लंबा समय लगा है, जिसके कारण सड़क का निर्माण समय से नहीं हो पाया है। हालांकि, वह इस बात से सहमत हैं कि सड़क उबड़-खाबड़ होने के कारण, खासकर बारिश में, यह मार्ग बहुत खतरनाक हो जाता है, जिसके कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि डामरीकरण का आकलन तैयार कर लिया गया है।
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यह मोटरमार्ग आश्रम, घरड़ा, मखेत, महारगाँव, ध्यान्यु, कोटि सहित दर्जनों गाँवों को जोड़ता है, लेकिन मोटर मार्ग की ख़राब स्थिति यहाँ दुर्घटनाओं का कारण बनी हुई है। इस कच्चे मार्ग पर कई दोपहिया वाहन दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। जबकि गर्भवती, बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लोगों को निर्माण सामग्री से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैदल चलना पड़ता है। ग्रामीणों ने मोटर मार्ग की मरम्मत के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर विभागीय अधिकारियों तक से गुहार लगाई है, लेकिन यहां के ग्रामीण 2022 के चुनाव में इसका जवाब देंगे।
