उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने जिले, लोकसभा व विधानसभा वार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। दूसरे राज्यों के विधायकों व मंत्रियों तक को निगरानी का जिम्मा मिला है। इनका काम कार्यकर्ताओं संग रायशुमारी करने के साथ ही दावेदारों की नब्ज टटोलना भी है।
पार्टी कार्यक्रमों के बहाने टिकट की हसरत पालने वालों का दमखम भी आंका जा रहा है। बहरहाल नैनीताल जिले की छह विधानसभा सीटों पर दावेदारों की लंबी लिस्ट बन चुकी है। ऐसे में सिंबल मिलने के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों को विरोधियों से जीत की जंग लडऩे से पहले अपनों का मान-मनौव्वल करना होगा, तभी चुनावी नैया पार होगी। क्योंकि, पिछले चुनाव में तीन सीटों पर बागी पार्टी का खेल बिगाड़ चुके हैं।
राज्य बनने के बाद अब तक चार आम चुनाव हो चुके हैं। उत्तराखंड का इतिहास है कि हर बार यहां सरकार बदलती है। ऐसे में विपक्षी कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर को भुनाने में जुटी है। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन आदि मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में 2022 के चुनाव में टिकट मांगने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।
फिलहाल बाहर से आए पर्यवेक्षक आवेदन लेने के साथ दावेदारों के दम का आंकलन भी कर रहे हैं, मगर चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, वरना बागी की बगावत पिछली बार की तरफ खुद पर ही भारी पड़ेगी। फिलहाल छह विधानसभा सीटों पर 48 नेताओं ने चुनाव लडऩे की इच्छा जाहिर कर है। लालकुआं व भीमताल सीट पर 13-13 दावेदार है।
2017 के चुनाव में लालकुआं, कालाढूंगी व भीमताल विधानसभा सीट पर बागियों ने पार्टी की फजीहत कराई थी। कांग्रेस ने भीमताल सीट पर राम सिंह कैड़ा का टिकट काटकर भाजपा से आए दान सिंह भंडारी पर दांव खेला। हालांकि, कैड़ा निर्दलीय विधायक बन गए। हाल में वह भाजपा में भी शामिल हो गए। भीमताल के अलावा कालाढूंगी और लालकुआं सीट पर भी बागियों ने पार्टी का खेल बिगाड़ दिया था।
कांग्रेस नेताओं में आम चर्चा है कि अगर किसी सीट पर स्थानीय नेताओं की संख्या ज्यादा रही और बगावत के चक्कर में मामला बिगड़ता नजर आया तो ऐन मौके पर पार्टी के किसी बड़े नेता को भी उस जगह से मैदान में उतार सकती है। हाल में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए एक नेता के हल्द्वानी सीट से चुनाव लडऩे की भी चर्चा है। हालांकि, अभी तक उनकी तरफ से इन बातों को अफवाह ही बताया जा रहा है।
