उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित जखोली में पिछले 9 साल से सैनिक स्कूल का निर्माण लटका हुआ था जिसको अब एक बड़ा झटका लग चुका है। सरकारी विभागों की आपसी लड़ाई में 9 सालों से इधर-उधर लटके हुए स्कूल के निर्माण के लिए अब केंद्र सरकार ने बजट देने से साफ तौर पर मना कर दिया है और राज्य को स्कूल के निर्माण का खर्चा उठाने के लिए कह दिया है।
हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार को एक बार फिर से बजट के लिए अनुरोध करने को कहा है। आपको बता दें कि 2012 से 13 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए सैनिक स्कूल मंजूर किया था मगर इतने वर्षों के बाद भी स्कूल के निर्माण का कहीं अता-पता नहीं चल सका। भाजपा से लेकर कांग्रेस सरकार कोई भी स्कूल के निर्माण को धरातल पर नहीं उतर सका। उस समय तत्कालीन सैनिक कल्याण मंत्री डॉ हरक सिंह रावत और तत्कालीन शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी के विवाद के कारण स्कूल का काम अधर में लटका रहा। उसके बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने स्कूल के लिए बजट आवंटित करने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है।
जानकारी के लिए बता दें कि स्कूल के लिए 10 करोड़ मंजूर किए गए थे जिनमें से 9 करोड रुपए केवल चारदीवारी बनाने में ही खर्च हो चुके हैं और विभागों की आपसी लड़ाई में स्कूल का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग की समीक्षा में अफसरों ने सीएम के सामने यह रिपोर्ट रखी है। हालांकि केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए बजट देने से पूरी तरह से इंकार कर दिया है। आपको बता दें कि अगर यह स्कूल बन जाता तो इसमें 300 छात्र पढ़ रहे होते। उत्तराखंड सरकार ने जखोली में 52 एकड़ जमीन फाइनल की थी जिसमें 300 छात्रों को शैक्षणिक सुविधाओं के साथ ही फौज में जाने की ट्रेनिंग दी जाती। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि जखोली सैनिक स्कूल को लेकर सरकार बेहद गंभीर है और इसके लिए डीपीआर भी तैयार की गई है। स्कूल के बजट के लिए केंद्र सरकार से एक बार फिर से अनुरोध किया जाएगा।
