उपनल कर्मचारियों को कैबिनेट सब कमेटी ने दिया बड़ा झटका
उपनल कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने से दो टूक इंकार कर दिया। कमेटी ने उपनल कर्मियों को उनके पदों पर यथावत बनाए. रखने की मांग को भी स्वीकार किया नहीं किया है।
राज्य के बेरोजगारों को के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन होगा। पावर कारपेर्रेशन, कृषि विभाग में समानवेतनमान देने पर समिति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा गया कि, उपनल कर्मियों को संगध पौधा केंद्र में स्थायी करने और पावर कार्पेरिशन में समान वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी का जवाब तलब किया जाएगा। और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
