रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित -वीरांगना तीलू रौतेली सम्मान 2020-21 इस बार भाजपा महिला मोर्चा पुरस्कार बनकर रह गया। यही नहीं जनपद रुद्रप्रयाग से भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों के आवेदन न होने के कारण रुद्रप्रयाग को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से वंचित रखकर भाजपा ने जनपद की सम्पूर्ण मातृशक्ति का अपमान किया है। जनपद रुद्रप्रयाग की अन्य सामाजिक सरोकारों से जुड़ी गैर राजनीतिक महिलाओं के आवेदन पत्र पर विचार तक नहीं किया गया और भाजपा की सांठगांठ पर आवेदन पत्रों पर विचार तक न करके आवेदन न किये जाने की बात महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है।
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रविवार को रुद्रप्रयाग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित करती हुए महिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष शशि सेमवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित तीलू रौतेली पुरस्कार 2020-21 इस बार भाजपा महिला मोर्चा पुरस्कार बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि जनपद रुद्रप्रयाग से भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों का आवेदन न किये जाने के कारण इस बार षडयंत्र के तहत जनपद रुद्रप्रयाग को तीलू रौतेली पुरस्कार देने से वंचित रखा गया है।
उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सह पर जनपद रुद्रप्रयाग को इसलिए वंचित रखा गया कि आवेदन करने वाली महिलाओं में से भाजपा से सरोकार रखने वाली किसी भी महिला का आवेदन न करने के कारण अन्य पात्र महिला आवेदकों के आवेदन पत्रों को गायब कर दिया गया। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सेमवाल ने इसे जनपद रुद्रप्रयाग की मातृ शक्ति के साथ घिनौना मजाक बताते हुए कहा कि निकट भविष्य में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर पारदर्शिता के साथ महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाएगा।
उन्होंने रुद्रप्रयाग जनपद में कई महिलाओं द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार 2020-21 के आवेदन करने के बावजूद एक भी आवेदन पत्र जमा न होने की बात को महिलाओं व मातृशक्ति के साथ घिनौना मजाक बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार महगाई, बेरोजगारी व महिलाओं का उत्पीड़न कर कर रही है और सरकार के दो दो विधायकों पर महिला उत्पीड़न के आरोप लगने के बावजूद कोई कार्रवाई न किये जाने से सरकार ने साढ़े चार साल के कार्यकाल में महिला विरोधी, रोजगार विरोधी कार्य किये हैं। उन्होंने रुद्रप्रयाग में तीलू रौतेली पुरस्कार 2020-21 के आवेदन पत्र जमा होने के बावजूद भी न भरे जाने को लेकर जिलाधिकारी से इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है।
