प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न, लिये गये ये12 बड़े फैसले
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई. सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बैठक में लिए गए 12 फैसलों की जानकारी दी।
ये 12 बड़े फैसले लिये गये
- वैली ऑफ फ्लावर्स इको-सेंसिटिव जोन अंतर्गत जनसंख्या विहीन क्षेत्र के रूप में भारत सरकार को फिर से प्रस्ताव भेजा जाएगा।
- कोविड को देखते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य खाद्य योजना के तहत 03 माह (जून, जुलाई, अगस्त) के लिए प्रति कार्ड 02 किलोग्राम चीनी 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दी जाएगी।
- ध्वनि प्रदूषण नियमन नियंत्रण 2000 के तहत राज्य के आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और शांत क्षेत्रों में जुर्माने का प्रावधान किया गया है. पहली बार उल्लंघन करने पर व्यक्ति से 01 हजार, मनोरंजन संचालक से 05 हजार, होटल संचालक से 10 हजार तथा औद्योगिक व खनन पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- कोविड के लिये विधायकों को 01 करोड़ रूपये की धनराशि दी गयी थी। एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा को प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे सुदूर क्षेत्र में मेडिकल की सुविधा मिलने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाली अधिप्राप्ति नियमावली की छूट भी इस पर लागू होगी।
- ईको पार्क, नरेंद्र नगर, मुनि की रेती, सोसायटी मॉडल में चलाई जाएगी। हिमालयी पारिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आजीविका संवर्धन संस्थान (हर्बल) को गवर्निंग बॉडी बनाया गया है। जिसके मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री, वन मंत्री के संरक्षक और क्षेत्रीय विधायक सह संरक्षक होंगे।
- राजस्व परिषद, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सेवा नियम प्रख्यापित किए गए।
- रामनगर में पुरानी तहसील की खाली पड़ी जमीन बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण के लिए नि:शुल्क दी जाएगी।
- स्वामी विवेकानंद हेल्थ सोसाइटी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड़ी में 2.4 हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए स्टांप शुल्क से छूट दी जाएगी।
- हरिद्वार मेडिकल कॉलेज : केंद्रीय सहायता योजना 90:10 के अनुपात में जगजीतपुर में 325 करोड़ निर्माण कार्य की तकनीकी निर्माण लागत को बढ़ाकर रु. 538.40 करोड़। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 करोड़ जारी किए गए हैं, राज्य में अनुपात बढ़ेगा।
- रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार, पिथौरागढ़ में संविदा पर कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार इस आशय से दिये जायेंगे कि उनके पास वित्त नियंत्रक के संयुक्त हस्ताक्षर होंगे।
- एमआरआई मशीन को दिल्ली से मेला अस्पताल हरिद्वार लाने की अनुमति दे दी गई है।
- जल जीवन मिशन में 02 करोड़ तक के कार्य के लिए तकनीकी परीक्षण की स्वीकृति अब शासन की बजाय जिला स्तर की समीक्षा के माध्यम से की जाएगी।
