उत्तराखंड कैबिनेट: पर्यटन व्यवसाय से जुड़े 50 हजार कर्मचारियों को दी जाएगी आर्थिक मदद
उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए 50 हजार कर्मचारियों को सरकार ने आर्थिक राहत की ऑक्सीजन दी है। उन्हें 2500 रुपये प्रति माह के हिसाब से दो माह की पांच-पांच हजार रुपये की मदद दी जाएगी।
कोरोना की पहली लहर में राज्य के 37,870 कर्मियों को आर्थिक मदद दी गई. इस बार 50 हजार कर्मियों को पांच-पांच हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. इसी तरह राज्य में पंजीकृत 352 टूर आपरेटरों को सरकार दस हजार रुपये की सहायता देगी।
सरकार ने एडवेंचर टूर ऑपरेटरों की समस्या को भी समझा। मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया है कि राज्य में पंजीकृत 303 एडवेंचर टूर आपरेटरों को प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीन दयाल होम स्टे योजना के तहत पहले तीन महीनों के लिए ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी। प्रदेश के 631 राफ्टिंग गाइडों को दस हजार रुपये प्रति गाइड की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सारी मदद सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
पंजीकरण और लाइसेंस नवीनीकरण में छूट
मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण एवं लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। यह निर्णय पिछले वर्ष पंजीकृत 600 इकाइयों के आधार पर लिया गया है। इसी प्रकार राज्य में पंजीकृत 301 राफ्टिंग एवं हवाई खेल सेवा प्रदाताओं को यूटीडीबी एवं वन विभाग द्वारा लिए जाने वाले लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट दी जायेगी। यह सारी मदद मुख्यमंत्री राहत कोष से मुहैया कराई जाएगी।
छोटे कारोबारियों को मिलेगी सरकार की मदद COVID महामारी के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों की आजीविका प्रभावित हुई है। अब सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सूक्ष्म उद्यमों और व्यवसायों को अनुदान देने का फैसला किया है।
बुधवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। छोटे कारोबारियों के लिए योजना में सरकार बैंक से अधिकतम 10 हजार रुपये का कर्ज लेने पर पांच हजार रुपये का अनुदान देगी. राज्य में 20 हजार लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.
कोविड महामारी में आजीविका चलाने के लिए सरकार ने लघु व्यवसाय को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में शामिल किया है. इससे राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं छोटे कारोबार से रोजी-रोटी कमाने वाले लोगों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है. फल-सब्जियों से लेकर अन्य कोई भी छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से अधिकतम 10 हजार रुपये का ऋण मिलेगा। इस पर सरकार की ओर से 50 फीसदी यानी पांच हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इससे सरकार पर 10 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। जिसमें हंस फाउंडेशन की ओर से पांच करोड़ की राशि दी जाएगी।
