Saturday, December 3, 2022
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उत्तराखंड: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आधे घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी भारतीयों को मुफ्त कोरोना टीकाकरण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और 80  करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने के लिए प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त किया. राज्य को ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन की सौगात देने के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के अभूतपूर्व विजन के तहत प्रदेश के चारधामों में सड़कों का काम तेज गति से चल रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के वित्तीय संसाधन बेहद सीमित हैं, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कंडाली की जैकेट भी भेंट की. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार की ओर से हर तरह की सहायता मिली है, इसके तहत प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार डीआरडीओ द्वारा बनाए गए अस्पताल, जो ऋषिकेश और हल्द्वानीमें बनाये गये हैं, ताकि पूरी जनता को अत्यधिक लाभ मिला है, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि केदारनाथ धाम के भव्य स्वरूप का विकास हुआ है और बद्रीनाथ धाम के संबंध में रूपरेखा भी तैयार की जा रही है. स्थिति सामान्य होने पर मुख्यमंत्री ने बद्री-केदार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा तीन डॉप्लर रडार की स्वीकृति के लिए राज्य का आभार व्यक्त करते हुए घाटी के लिए 10 छोटे डॉप्लर रडार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य के कुमाऊँ क्षेत्र में ‘एम्स’ की स्थापना या ऋषिकेश ऐम्स की शाखा स्थापित करने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक हिमालयी पहाड़ी राज्य है। इसको सम्पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक प्रदेश के रूप में विकसित किये जाने हेतु भारत सरकार से विशेष अनुदान का अनुरोध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का पर्यावरण अत्यन्त संवेदनशील है, अतः सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र में हिमनद का अध्ययन तथा जल सो्रतों को किस प्रकार सुरक्षित रखना है, इसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण अध्ययन करने हेतु उत्तराखण्ड में ‘हिमनद एवं जल संसाधन शोध केन्द्र’ की स्थापना की जाए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य में मानसून और आपदा के दौरान सड़क बंद होने की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन की समय पर डिलीवरी के लिए अतिरिक्त कोटा की भी मांग की।

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