उत्तराखंड: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सीएम तीरथ सिंह रावत, छह राजमार्ग घोषित किए जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने ऋषिकेश-भनियावाला स्टेट हाईवे और छह अन्य स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे के रूप में अधिसूचित करने की मांग की। गडकरी ने मुख्यमंत्री को सभी प्रस्तावों पर विचार कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि छह राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है।
इन छह हाईवे को सैद्धांतिक मंजूरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को राज्य सरकार ने समय पर प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया है। राज्य सरकार ने 06 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जल्द अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। इनमें खैरना-रानीखेत(34 किमी), बुआखाल-देवप्रयाग(49 किमी), देवप्रयाग-गजा-खाड़ी(70किमी), पाण्डुखाल-नागचुलाखाल-उफरीखाल-बैजरों (64 किमी), बिहारीगड़-रोशनाबाद(33 किमी), लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडांडा-मोहन-रानीखेत (274 किमी) शामिल हैं।
भनियावाला-ऋषिकेश राज्य मार्ग का मुद्दा उठाया
मुख्यमंत्री ने भनियावाला-ऋषिकेश राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य के चार धामों में जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यह शॉर्ट लिंक मोटर मार्ग है. इसी मार्ग पर राज्य का महत्वपूर्ण जॉली ग्रांट हवाई अड्डा भी स्थित है। यातायात की सघनता के कारण यह सड़क चौड़ी नहीं है। इस सेक्शन के चौड़ीकरण से चारों धामों से जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित नहीं होने के कारण इसे मंत्रालय की योजनाओं में शामिल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया। गडकरी ने कहा कि सभी मांगों पर विचार कर उचित समाधान निकाला जाएगा. चारों धामों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी।
मुख्यमंत्री ने की भारत नेट फेज-2 की वित्तीय स्वीकृति की मांग
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भेंट की। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखंड में स्टेट लेड मॉडल के तहत भारत नेट फेज-2 परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति पूर्व में प्राप्त हो चुकी है।
उन्होंने परियोजना के प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में ‘इंडिया एंटरप्राइजेज आर्किटेक्चर परियोजना’ के लिए स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। इससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभागों की कार्य प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण में मदद मिलेगी।
