चुनावी साल में राज्य सरकार अलग-अलग विभागों में खाली पदों को भरने की तैयारी कर रही है। बेरोजगारों को लुभाने के लिए सरकारी विभागों में भर्तियां निकाली जा रही हैं। ऐसे में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को भी उम्मीद थी कि जल्द ही कांस्टेबल भर्ती को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब युवाओं के लिए एक चिंता बढ़ाने वाली खबर है। कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार लंबा हो सकता है। दरअसल लंबे समय बाद हो रही भर्ती में बेरोजगार युवा लगातार अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जिसके चलते इस पर आयोग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं। इस तरह 7 साल बाद शुरू हुई पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने 18 सितंबर को 1541 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा था। जिस पर आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है।
इस बीच बेरोजगार युवाओं की मांग है कि भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 22 से बढ़ाकर 28 साल की जाए। क्योंकि भर्ती सात साल बाद हो रही है, इसलिए आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। इसी को लेकर पेंच फंसा है। देवभूमि बेरोजगार मंच ने भी इसे लेकर कोर्ट में वाद दायर किया था। फिलहाल कोर्ट ने बेरोजगारों की याचिका खारिज कर दी है। अब आयोग ने इस पर सरकार से स्थिति साफ करने को कहा है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में निश्चित तौर पर देरी होगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि बेरोजगार युवा आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे हैं। उनके द्वारा कोर्ट में वाद दायर करने की भी जानकारी मिली है। भर्ती प्रक्रिया को विवादों से बचाने के लिए हमने विभाग से आयु सीमा पर अंतिम राय मांगी है। अभी निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 22 साल है। सभी भर्तियों पर 1 साल की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। शासन का जवाब आने के बाद ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
