भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के निर्देशों के क्रम में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के समस्त संबंधित अधिकारियों द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची में एनोमलिस एवं नो मैपिंग से संबंधित मामलों, मतदाताओं को जारी नोटिस तथा दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद की 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 11,90,805 मतदाताओं का ड्राफ्ट रोल तैयार किया गया है। इनमें 3,95,772 मतदाताओं के विवरण में एनोमलिस तथा 1,52,170 मतदाताओं के नो मैपिंग के मामले सामने आए हैं। इस प्रकार कुल 5,47,942 मतदाताओं से संबंधित नोटिस जारी किए गए। 5.25 लाख से अधिक मामलों में सुनवाई पूर्ण पूर्ण हो गयी है। जारी नोटिसों के सापेक्ष अब तक लगभग 96 प्रतिशत् मामलों की सुनवाई पूर्ण की जा चुकी है। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि शेष मामलों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई एवं आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर कार्य में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में 15 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक प्राप्त प्रारूप-6, 7 एवं 8 के दावों एवं आपत्तियों की भी समीक्षा की गई। इस अवधि में कुल 59,978 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमे प्रारूप-6- 39,025, प्रारूप-7- 10,235, प्रारूप-8- 10,718 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का नियमानुसार परीक्षण करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से नो मैपिंग, एवं एनोमलिस से संबंधित मामलों में अभिलेखों का समुचित सत्यापन करते हुए ही आगे की कार्यवाही की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में तैनात कार्मिकों के कार्य की नियमित निगरानी की जाए तथा किसी भी पात्र मतदाता का नाम अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो। साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखते हुए प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र देवली, सीपीआई (एम) से अनंत अकाश, कांग्रेस से सुनील जायसवाल, बसपा से सतेन्द्र सिंह, भीम राव व सतेन्द्र चोपड़ा, सहित सम्बन्धित ईआरओ आनलाईन माध्यम से जुड़े रहे।
जिले में जारी नोटिसों के सापेक्ष 96 प्रतिशत से अधिक मामलों में सुनवाई पूर्ण
