मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट खत्म इन प्रस्ताव पर बनी कैबिनेट की सहमति देखे बस एक क्लिक पर

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सैनिकों और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया गया।

पशुपालन नीति (पोल्ट्री फार्मिंग):

बड़े निवेशकों के लिए नई नीति मंजूर।

पहाड़ी क्षेत्रों में 40% और मैदानी क्षेत्रों में 20% सब्सिडी।

हरियाणा मॉडल पर 35 अंडा उत्पादन वाली और 20 ब्रायलर यूनिट बनाई जाएंगी।

3,000 लोगों को मिलेगा रोजगार।

जीएसटी विभाग:

संयुक्त आयुक्त सेवा नियमावली
को मंजूरी।
ऊर्जा विभाग:

मैकेंजी कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर यूपीसीएल सुधार योजना पास।ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी, आधारभूत ढांचा होगा मजबूत।

मुख्यमंत्री राहत कोष:

अब सभी बैंकों में राशि रखी जाएगी।

जो बैंक सबसे अधिक ब्याज देगा, उसी में जमा की जाएगी।

किशोर न्याय निधि:

किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत नियमावली को मंजूरी।

स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति:

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नीति को मंजूरी।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना:

पहले वर्ष में 2,000 महिलाओं को लाभ।

₹2 लाख तक का प्रोजेक्ट, सरकार देगी ₹1.5 लाख सब्सिडी।

कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर आदि को शामिल किया गया।

योजना का बजट: ₹30 करोड़।

यदि कार्य शुरू नहीं हुआ तो राशि वसूली जा सकती है।

सड़क पर घूमने वाले गौवंश के लिए नई नीति: 16,000 पशुओं के लिए नीति लागू।

अब पशुपालन विभाग ही पूरा बजट देगा।

अब जिलाधिकारी स्तर पर ही प्रस्ताव स्वीकृत होंगे।

गौशाला निर्माण में 60% खर्च सरकार और 40% एनजीओ वहन करेगा।

जमीनी रजिस्ट्रेशन के लिए वर्चुअल माध्यम से हों सकेगा कार्य,कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगायी मोहर

प्रदेश में लिए जाने वाले ग्रीन सेस में 28-30 प्रतिशत की वृद्धि फास्टैग के माध्यम से काटा जायेगा शुल्क, वर्ष 2017 के बाद नही बढ़ाया गया था प्रदेश में ग्रीन सेस का शुल्क

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 –अत्यंत सूक्ष्म और सूक्ष्म इकाइयों को एक किया जाएगा।

तपोवन-कुंजपुरी रोपवे परियोजना –एक तकनीकी पार्टनर नियुक्त किया जाएगा।पर्यटन विभाग द्वारा 50 रोपवे परियोजनाओं की पहचान की गई है। जिन पर संभावना होगी उन्हीं को निर्माण होगा