देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन आज उस समय अजीब-ओ-गरीब स्थित पैदा हो गयी जब कृषि मंत्री सत्ता और विपक्ष के विधायकों के खेती को लेकर सवाल पर फंस गए. हालत ये हो गई कि मंत्री से जवाब देते नहीं बना और उनसे पूछा गया प्रश्न स्थगित करना पड़ा. इस पर विपक्षी कांग्रेसी विधायकों ने काफी तंज कसे.
प्राकृतिक और परंपरागत खेती पर फंसे कृषि मंत्री: दरअसल कृषि मंत्री गणेश जोशी विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों के सवालों पर घिर गए. दरअसल कृषि मंत्री प्राकृतिक और परंपरागत खेती के अंतर को नहीं समझा पाए. कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल किया कि, राज्य के किन जनपदों में प्राकृतिक खेती हो रही है. कृषि मंत्री बताएं कि अभी तक कितना उत्पादन हुआ. इस पर कृषि मंत्री ने कहा कि पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली में 1 हजार हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती की जा रही है. कृषि मंत्री के जवाब से सत्ता व विपक्ष के सदस्य संतुष्ट नजर नहीं आये.
खेती का अंतर नहीं समझ पाए गणेश जोशी: दरअसल प्राकृतिक और परंपरागत खेती में कृषि मंत्री गणेश जोशी फंस गए. काफी देर तक बहस और मखौल उड़ने के बाद कृषि मंत्री का प्रश्न स्थगित किया गया. इस सत्र में ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब मंत्री जवाब नहीं पाए और प्रश्न स्थगित करना पड़ा. सत्ता पक्ष के विधायक बृजभूषण गैरोला ने भी ये सवाल उठाया था. सत्ता पक्ष के विधायक के सवाल को विपक्ष ने लपका और कृषि मंत्री को घेर लिया.
प्राकृतिक और पारंपरिक खेती में अंतर: प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता. पारंपरिक खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है. प्राकृतिक खेती, प्रकृति के चक्र पर आधारित होती है. पारंपरिक खेती में किसानों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है. प्राकृतिक खेती प्रकृति के चक्र के अनुसार होती है. पारंपरिक खेती में सिंथेटिक उर्वरक, कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है. प्राकृतिक खेती में प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होता है. पारंपरिक खेती में ग्रीनहाउस गैसें बढ़ती हैं और जल प्रदूषण होता है.
आदेश चौहान ने उठाया बाहरी लोगों का मुद्दा: इधर बीजेपी विधायक आदेश चौहान ने बाहरी लोगों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि हरिद्वार में बाहरी प्रदेश से आये लोगों की तादाद बढ़ी है. आदेश चौहान ने आरोप लगाया कि इन बाहरी लोगों के आधार कार्ड तक बन चुके हैं. उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रदेश से बाहर हटाने का काम करेगी.
संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जवाब: इस पर संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब दिया. मंत्री ने कहा कि सरकार वेरिफिकेशन अभियान चला रही है. कहीं पर भी कोई संदिग्ध पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है. मंत्री ने बताया कि रुड़की से दो संदिग्ध बंगलादेशियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें एक सजा काटकर बांग्लादेश भेजा जा चुका है. दूसरा अभी रुड़की झेल में सजा काट रहा है.
